कानपुर न्यूज डेस्क: उत्तर प्रदेश में तकनीकी शिक्षा और रिसर्च को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी कानपुर के नोएडा कैंपस में 281.03 करोड़ रुपये की लागत से डीप टेक यू-हब बनाया जाएगा। बुधवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रोजेक्ट को मंजूरी दी गई। सरकार के बयान के मुताबिक, बैठक में कुल 31 प्रस्ताव रखे गए थे, जिनमें से 30 को मंजूरी मिली। इस प्रोजेक्ट का मकसद राज्य में एडवांस टेक्नोलॉजी, इनोवेशन और रिसर्च से जुड़े कामों को बढ़ावा देना है।
डीप टेक यू-हब की बिल्डिंग इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन (ईपीसी) मॉडल के तहत बनाई जाएगी। इसके निर्माण को 24 महीने के भीतर पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। राज्य सरकार ने वित्त वर्ष 2026-27 के बजट में इस प्रोजेक्ट के लिए 100 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। आईआईटी कानपुर की भागीदारी से इस सेंटर को प्रदेश के उच्च शिक्षा और रिसर्च नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा।
कैबिनेट ने लखनऊ में एक नया स्टेट कोऑपरेटिव कॉलेज खोलने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। इसके लिए रहमान खेड़ा स्थित स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चरल मैनेजमेंट की 4.51 हेक्टेयर जमीन सहकारिता विभाग को ट्रांसफर की जाएगी। इसके अलावा आगरा जिले की बाह विधानसभा क्षेत्र के उगनपुरा ग्राम पंचायत में 2.476 हेक्टेयर जमीन खेल विभाग को मुफ्त में देने का फैसला लिया गया है। इस जमीन पर स्टेडियम बनाया जाएगा।
बैठक में केंद्र सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच संशोधित उड़ान रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम के अगले चरण को लेकर समझौते को भी मंजूरी मिली। इसके साथ ही उत्तर प्रदेश राज्य जैव ऊर्जा नीति 2022 और उत्तर प्रदेश पर्यटन नीति 2022 में संशोधन को हरी झंडी दी गई। महिलाओं और बच्चों के खिलाफ गंभीर अपराधों से प्रभावित लोगों को मुआवजा देने के लिए उत्तर प्रदेश रानी लक्ष्मीबाई महिला एवं बाल सम्मान कोष नियमावली 2026 को भी मंजूरी दी गई है। इसके तहत मुआवजे की व्यवस्था को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की 2018 की योजना के अनुरूप बनाया जाएगा।